प्रमुख सचिव (Finance) रमेश कुमार सुधांशु ने सचिवालय में आज राज्य कर्मचारियों को Corporate Saving Bank Salary Scheme से जोड़ने के Progress की ताजा रिपोर्ट लेने के दौरान इसमें सुस्ती और मन माफिक प्रगति न होने पर नाराजगी जताई।
बैठक में बताया गया कि अभी तक राज्य के लगभग 1.56 लाख राजकीय कार्मिकों में से लगभग 60 प्रतिशत कार्मिकों को ही योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। इस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई और सभी राजकीय कार्मिकों को योजना से जल्द जोड़ने के निर्देश दिए।
राज्य सरकार ने राजकीय कार्मिकों को बैंकों के जरिये कॉरपोरेट सैलरी पैकेज योजना के जरिये मुफ्त बीमा कवर एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने की खातिर Banks के साथ करार किया है। इनमें SBI-Union Bank of India,BOB,Canera Bank,PNB,Indian Bank और DCB शामिल हैं। यह योजना पूरी तरह बैंकों के जरिये वित्तपोषित है।
प्रमुख सचिव ने निदेशक (कोषागार, पेंशन एवं हकदारी) अमिता जोशी को IFMS Portal के जरिये सभी कार्मिकों को योजना में शामिल करने के लिए सूचना भेजने के लिए निर्देश दिए। योजना के क्रियान्वयन के लिए बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर SoP तैयार करने के भी निर्देश भी दिए।
उन्होंने विभाग एवं बैंकों को इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा। बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव हिमांशु खुराना, अरुणेंद्र चौहान और संबंधित बैंकों के अफसर उपस्थित थे।
